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भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन Part-1 ✓

देश के मौलिक कानून यानी संविधान में बदलाव करने की प्रक्रिया को संवैधानिक संशोधन कहा जाता है।

➨ प्रथम संशोधन 1951
-अनुसूची 9 जोड़ा गया है ।

➨ दूसरा संशोधन - 1953
- संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए ऊपरी जनसंख्या सीमा को हटा दिया।

➨ 03 वां संशोधन - 1955
- संपत्ति के अधिकार पर प्रतिबंध (सबंधित विद्यायक - 9 अनुसूची में शामिल )

➨ 07 वां संशोधन - 1956
- भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, केंद्र शासित प्रदेशों की शुरूआत।

➨ 08 वां संशोधन - 1960
- लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC/ST एंग्लोइंडियन सीट / आरक्षण

➨ 09 वां संशोधन 1960
- पाकिस्तान के साथ समझौते के परिणामस्वरूप भारतीय क्षेत्र में समायोजन

➨ 10 वां संशोधन - 1961
- पुर्तगाल से अधिग्रहण, (दादरा और नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश में)

➨ 11 वां संशोधन - 1961
- निर्वाचक मंडल द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव।

➨ 12 वां संशोधन - 1961
- गोवा, दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया।

➨ 13 वां संशोधन - 1962
- अनुच्छेद 371A के तहत विशेष सुरक्षा के साथ नागालैंड राज्य का गठन।

➨ 14 वां संशोधन 1962
- हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर और गोवा के लिए विधान सभाओं का निर्माण

➨ 15 वां संशोधन - 1963
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62

➨ 17 वां संशोधन 1964
- संविधान की अनुसूची 9 में भूमि अधिग्रहण कानूनों को रखने के लिए।

➨ 21 वां संशोधन 1967
- सिंधी को एक आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया गया।

➨ 22 वां संशोधन 1969
- असम राज्य के भीतर स्वायत्त राज्य बनाने का प्रावधान।

➨ 24 वां संशोधन - 1971
- संसद को मौलिक अधिकारों को कम करने में सक्षम बनाना।

➨ 26 वां संशोधन - 1971
- रियासतों के पूर्व शासकों को दिए जाने वाले प्रिवी पर्स समाप्ति -

➨ 27 वां संशोधन 1972
- एक केंद्र शासित प्रदेश में मिजोरम का पुनर्गठन।

➨ 31 वां संशोधन 1973
- संसद का आकार 525 से बढ़ाकर 545 किया गया।

➨ 36 वां संशोधन 1975
- भारतीय संघ के भीतर एक राज्य के रूप में सिक्किम का गठन।

➨ 37 वां संशोधन - 1975
- अरुणाचल प्रदेश विधान सभा का गठन।



tg-me.com/UPSC_BPSC_Civil_Services_UPPCS/59205
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भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन Part-1 ✓

देश के मौलिक कानून यानी संविधान में बदलाव करने की प्रक्रिया को संवैधानिक संशोधन कहा जाता है।

➨ प्रथम संशोधन 1951
-अनुसूची 9 जोड़ा गया है ।

➨ दूसरा संशोधन - 1953
- संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए ऊपरी जनसंख्या सीमा को हटा दिया।

➨ 03 वां संशोधन - 1955
- संपत्ति के अधिकार पर प्रतिबंध (सबंधित विद्यायक - 9 अनुसूची में शामिल )

➨ 07 वां संशोधन - 1956
- भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, केंद्र शासित प्रदेशों की शुरूआत।

➨ 08 वां संशोधन - 1960
- लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC/ST एंग्लोइंडियन सीट / आरक्षण

➨ 09 वां संशोधन 1960
- पाकिस्तान के साथ समझौते के परिणामस्वरूप भारतीय क्षेत्र में समायोजन

➨ 10 वां संशोधन - 1961
- पुर्तगाल से अधिग्रहण, (दादरा और नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश में)

➨ 11 वां संशोधन - 1961
- निर्वाचक मंडल द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव।

➨ 12 वां संशोधन - 1961
- गोवा, दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया।

➨ 13 वां संशोधन - 1962
- अनुच्छेद 371A के तहत विशेष सुरक्षा के साथ नागालैंड राज्य का गठन।

➨ 14 वां संशोधन 1962
- हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर और गोवा के लिए विधान सभाओं का निर्माण

➨ 15 वां संशोधन - 1963
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62

➨ 17 वां संशोधन 1964
- संविधान की अनुसूची 9 में भूमि अधिग्रहण कानूनों को रखने के लिए।

➨ 21 वां संशोधन 1967
- सिंधी को एक आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया गया।

➨ 22 वां संशोधन 1969
- असम राज्य के भीतर स्वायत्त राज्य बनाने का प्रावधान।

➨ 24 वां संशोधन - 1971
- संसद को मौलिक अधिकारों को कम करने में सक्षम बनाना।

➨ 26 वां संशोधन - 1971
- रियासतों के पूर्व शासकों को दिए जाने वाले प्रिवी पर्स समाप्ति -

➨ 27 वां संशोधन 1972
- एक केंद्र शासित प्रदेश में मिजोरम का पुनर्गठन।

➨ 31 वां संशोधन 1973
- संसद का आकार 525 से बढ़ाकर 545 किया गया।

➨ 36 वां संशोधन 1975
- भारतीय संघ के भीतर एक राज्य के रूप में सिक्किम का गठन।

➨ 37 वां संशोधन - 1975
- अरुणाचल प्रदेश विधान सभा का गठन।

BY BPSC UPPCS RAS RPSC Civil Services


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How Does Bitcoin Work?

Bitcoin is built on a distributed digital record called a blockchain. As the name implies, blockchain is a linked body of data, made up of units called blocks that contain information about each and every transaction, including date and time, total value, buyer and seller, and a unique identifying code for each exchange. Entries are strung together in chronological order, creating a digital chain of blocks. “Once a block is added to the blockchain, it becomes accessible to anyone who wishes to view it, acting as a public ledger of cryptocurrency transactions,” says Stacey Harris, consultant for Pelicoin, a network of cryptocurrency ATMs. Blockchain is decentralized, which means it’s not controlled by any one organization. “It’s like a Google Doc that anyone can work on,” says Buchi Okoro, CEO and co-founder of African cryptocurrency exchange Quidax. “Nobody owns it, but anyone who has a link can contribute to it. And as different people update it, your copy also gets updated.”

Should You Buy Bitcoin?

In general, many financial experts support their clients’ desire to buy cryptocurrency, but they don’t recommend it unless clients express interest. “The biggest concern for us is if someone wants to invest in crypto and the investment they choose doesn’t do well, and then all of a sudden they can’t send their kids to college,” says Ian Harvey, a certified financial planner (CFP) in New York City. “Then it wasn’t worth the risk.” The speculative nature of cryptocurrency leads some planners to recommend it for clients’ “side” investments. “Some call it a Vegas account,” says Scott Hammel, a CFP in Dallas. “Let’s keep this away from our real long-term perspective, make sure it doesn’t become too large a portion of your portfolio.” In a very real sense, Bitcoin is like a single stock, and advisors wouldn’t recommend putting a sizable part of your portfolio into any one company. At most, planners suggest putting no more than 1% to 10% into Bitcoin if you’re passionate about it. “If it was one stock, you would never allocate any significant portion of your portfolio to it,” Hammel says.

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